© Reuters. मप्र में 7775 करोड़ के निवेश से 5350 लोगों को मिलेगा रोजगार

ये फसल उगाने वाले किसानों को होगा फायदा, जानिए 2023 के लिए क्या है सरकार का प्लान

साल 2023 को अंतराष्ट्रीय पोषक वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि UN ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकार देश में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देना चाहती है जिससे कम लागत में लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके

इंडिया मिलेट मिशन के शर्मिला ओसवाल का कहना है कि सरकार अब मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाज से कई प्रकार के पोषण मिलते हैं

साल 2023 को अंतराष्ट्रीय पोषक वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि UN ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकार देश में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देना चाहती है जिससे कम लागत में लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके। क्या है पूरी योजना , इससे कितना फायदा होगा और मोटे अनाज की खेती में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने में कितना समय लगेगा? आइए इन सभी बातों पर विस्तार से डालते है एक नजर।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार अनाज वर्ष घोषित कर दिया। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजा। इस संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत अब पोषक अनाज वर्ष 2023 इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार के उत्सव को आगे बढ़ाएगा। साथ ही पोषक अनाज की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। भारत की तरफ से पीएम मोदी का ये औपचारिक संदेश कृषि राज्य मंत्रील शोभा करंदलाजे ने प्रस्तुत किया।

भारत में जल्द होगी नए इंश्योरेंस की लॉन्चिंग, नितिन गडकरी ने घोषणा के साथ बताए लाभ

Surety Bond Insurance Product

गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रही है केंद्र सरकार

19 दिसंबर को होगी देश के पहले गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद की लॉन्चिंग

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से की जाएगी लॉन्चिंग

Surety Bond Insurance Product: आज के समय में इंश्योरेंस सेक्टर ने काफी ग्रोथ पा ली है. लोग इंश्योरेंस को लेकर काफी जागरूक भी हुए हैं. आपको बता दें कि वर्तमान समय में देश में अलग-अलग प्रकार के इंश्योरेंस (Insurance Plan) की व्यवस्था है. लोग अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance), हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance), व्हीकल इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) आदि खरीद सकते हैं. वहीं अब नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक नई प्रकार की इंश्योरेंस लाने का ऐलान किया है. जल्दी ही इस इंश्योरेंस को देश में लॉन्च किए जाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि इससे आम लोगों को काफी फायदा मिल सकेगा.

गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद

आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगातार अपनी फील्ड से संबंधित नई नई योजनाएं, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज़ को लेकर काम कर रही है. इसी क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से देश का पहला गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद (Surety Bond Insurance Product) 19 दिसंबर को जारी किया जाने वाला है. देश के पहले Surety Bond Insurance Product को लॉन्च करने के घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई है.

क्या होगा अंतर?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि गारंटी बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड और वित्तीय गारंटी से अलग होते हैं. गारंटी बॉन्ड में किसी बीमित परियोजना को पूरा करने या प्रदर्शन का दायित्व शामिल होता है, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड में लोन चुकाने से संबंधित वित्तीय दायित्व शामिल होते हैं. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारतीय राजमार्गों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके लिए फंड की आवश्यकता है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, 19 दिसंबर को भारत का पहला गारंटी बांड बीमा उत्पाद Surety Bond Insurance Product सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जरिए लॉन्च किया जाने वाला है. इससे ठेकेदारों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये बॉन्ड ठेकेदारों की बैंक गारंटी के रूप में फंसी कार्यशील पूंजी को मुक्त कराने में मददगार साबित होगा, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कैश बढ़ेगा और इससे ठेकेदार पूंजी का उपयोग कारोबार के विस्तार में कर सकेंगे.

मप्र में 7775 करोड़ के निवेश से 5350 लोगों को मिलेगा रोजगार

शेयर बाजार 06 दिसम्बर 2022 ,10:15

मप्र में 7775 करोड़ के निवेश से 5350 लोगों को मिलेगा रोजगार

© Reuters. मप्र में 7775 करोड़ के निवेश से 5350 लोगों को मिलेगा रोजगार

में स्थिति को सफलतापूर्वक जोड़ा गया:

भोपाल, 6 दिसम्बर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए आए प्रस्तावों में से 7775 करोड़ का निवेश होने वाला है, इसके चलते 5350 लोगों को रोजगार मिलेगा।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि निवेश की ²ष्टि से मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य बना है। राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस चर्चा के जरिए प्रदेश में रॉक फास्फेट से खाद निर्माण की इकाई प्रारंभ करने के कार्य को गति मिलने की राह खुली है। नवीन औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रदेश में 7775 करोड़ रुपए का निवेश और 5350 लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री चौहान से इंडियन फॉस्फेट लि. के प्रबंध संचालक रविंदर सिंह ने भेंट कर बताया कि उनका संस्थान प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से संयंत्र की स्थापना इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार कर रहा है। इससे मध्यप्रदेश में किसानों को एसएसपी और डीएपी के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट के संयंत्र से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड सागर जिले में डीएपी प्लांट के लिए भी निवेश कर रहा है। झाबुआ और सागर के संयंत्र में लगभग 400 लोगों को रोजगार भी देंगे।

मुख्यमंत्री चौहान से मेसर्स ग्रीनको ग्रुप के प्रबंध संचालक अनिल कुमार चलमलाशेट्टी ने भेंट कर बताया कि नीमच जिले के गांधी नगर में 1440 मेगावाट का पम्पड स्टोरेज प्लांट लगाया जा रहा है, जिस पर 7200 करोड़ रूपए लागत व्यय आएगा। प्रदेश में हॉइड्रो पावर को बढ़ावा देने की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इस संयंत्र के शुरू होने से विद्युत दरों में उल्लेखनीय कमी की भी संभावना है। ग्रीनको ग्रुप की सहयोगी कम्पनी पनारी एनर्जी द्वारा पन्ना में पम्प स्टोरेज के प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक है। इससे लगभग 2500 लोग रोजगार से जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान से आईटीसी (NS: ITC ) लिमिटेड के पदाधिकारी वदीराज कुलकर्णी और रजनीकांत राय ने भेंट कर सीहोर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बढ़ियाखेड़ी में 250 करोड़ रूपए के नवीन निवेश के संकल्प से अवगत करवाया। इससे करीब 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात के दौरान मेसर्स सिद्धायु लाइफ साइंसेज (वैद्यनाथ) के प्रबंध संचालक प्रणव शर्मा ने भेंटकर छिंदवाड़ा जिले में खैरीटैगाँव में निर्माण इकाई के संकल्प की जानकारी दी। जड़ी-बूटियों से दवाओं के निर्माण के लिए करीब 125 करोड़ रूपए की लागत से शुरू होने वाली इकाई से जनजातीय वर्ग को विशेष रूप से लाभ होगा। इस इकाई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 2250 लोग लाभान्वित होंगे।

इसी तरह मेसर्स ग्रेस वेन्चर प्रायवेट लिमिटेड (इंडो रामा लि. का प्रतिष्ठान) के कार्यकारी निर्देशक विशाल लोहिया और अनुपम सिंघानिया ने भी मुख्यमंत्री चौहान से भेंट कर प्रदेश में निवेश की इच्छा व्यक्त की।

PNB ग्राहकों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार अच्छी खबर, 600 दिनों के निवेश पर मिल रहा शानदार रिटर्न

नई दिल्ली | यदि आप भी PNB के ग्राहक है, इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार तो आज की यह खबर आपके लिए है. पंजाब नेशनल बैंक देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शानदार सेविंग ऑफर लेकर आया है. बता दें कि पीएनबी बैंक की तरफ से एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है, जिसमें पैसा जमा करने पर जबरदस्त ब्याज दिया जा रहा है. पीएनबी की यह स्कीम 60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है. महंगे होते लोन के बीच बैंक रिटर्न पाने का यह शानदार मौका है. बैंक की तरफ से 600 दिनों की स्पेशल एफडी करवाने पर 7.85% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है.

Punjab National Bank PNB Bank

खुशी से झूम उठेंगे पीएनबी बैंक के ग्राहक

पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मौजूदा समय में 7 दिन इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार से लेकर 10 साल मे मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज ऑफर किया जा रहा है. आम लोगों के लिए ब्याज दरें 3.5% से लेकर 6.10% है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें 4% से लेकर 6.9% तक है. वही अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ब्याज दर 4.3% से लेकर 6.9% तक है. पंजाब नेशनल बैंक 600 दिनों के घरेलू फिक्स डिपॉजिट पर 7 फ़ीसदी और 600 दिनों की नॉन कॉलेबल पर 7.5% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है.

इस प्रकार ले सकते हैं योजना का लाभ

मौजूदा ग्राहक पीएनबी वन एप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन इस योजना का लाभ ले सकते हैं. ग्राहक अपने पास के ब्रांच में जाकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी गई. ऑफिशल टि्वटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि यदि आप 600 दिनों के फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं तो आपके एक शानदार मौका है, जिसके जरिए आप बेहतरीन ब्याज दर पा सकते हैं.

In case you’ve missed it! Apply for 600 Days FD scheme now and get the best-in-class rate of interest @7.85%.#SaveMore #InterestRates #FixedDeposit #Scheme #CatchTheOpportunity pic.twitter.com/NQeKNc6eWd

— Punjab National Bank (@pnbindia) December 5, 2022

600 दिनों की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कहा कि हमारा उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ- इन- क्लास योजनाएं पेश करना है. हम उपभोक्ताओं के लिए उच्च ब्याज दर पेश कर रहे है, जिससे वह अपनी बचत पर अधिक रिटर्न ले सके.

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5G के टावर तुरंत हटाने के लिए Airtel, JIO को DGCA का आदेश. जानिए फ्लाइट में क्या हो सकता हैं दिक़्क़त

5G के टावर तुरंत हटाने के लिए Airtel, JIO को DGCA का आदेश. जानिए फ्लाइट में क्या हो सकता हैं दिक़्क़त

5G सेवाओं के उपयोग को लेकर भारतीय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन ने नया आदेश पारित करते हुए रिलायंस जिओ और एयरटेल को कहा है कि वह तुरंत अपने 5G सेवाओं को एयरपोर्ट से दूरी पर लेकर जाए. एयरपोर्ट की 2.1 किमी दायरे में किसी भी प्रकार की 5G बेस स्टेशन नहीं लगाने होंगे.

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रिलायंस जियो और एयरटेल ने इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रकार देश के कई शहरों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि ऐसा डर है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपयोग किए जा रहे 5जी बैंड से हवाई जहाजों में नेविगेशन उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के पास के इलाके में 5जी सेवाओं के लिए बेस स्टेशन स्थापित नहीं करने को कहा है।

डीजीसीए ने दूरसंचार कंपनियों से रनवे के दोनों छोर से 2.1 किलोमीटर के दायरे में कोई 5जी बेस स्टेशन नहीं लगाने को कहा है। डीजीसीए ने कंपनियों को बफर जोन से 540 मीटर के दायरे में आने वाले सभी बेस स्टेशनों की पावर कम करने को कहा है। डीजीसीए और मंत्रालय के निर्देश के पीछे मुख्य वजह रेडियो अल्टीमीटर और जीपीएस है।

ऐसा संभावना है कि नेटवर्क इंटरफ़ेरेंस के वजह से कम्युनिकेशन रेडियो में दिक़्क़त आ सकती है जिसकी वजह से फ़्लाइट कम्युनिकेशन और एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर के कम्युनिकेशन में समस्याएँ पैदा हो सकती हैं और ज़रूरी जानकारी पायलट और एयरपोर्ट के बीच में आदान प्रदान करने में परेशानी हो गए हो सकती है.

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